केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शनिवार को संसद के उस सवाल के जवाब पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया कि क्या भारत हमास को आतंकवादी समूह घोषित करने की योजना बना रहा है। यह घटनाक्रम लेखी के नाम वाले एक दस्तावेज़ में हमास पर संसदीय प्रश्न का उत्तर दिखाए जाने के बाद आया है।
दस्तावेज़ X पर साझा किया गया था। बाद में, अपने आधिकारिक हैंडल पर लेखी ने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए कहा, “आपको गलत सूचना दी गई है क्योंकि मैंने इस प्रश्न और इस उत्तर वाले किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट को विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और प्रधानमंत्री कार्यलय को टैग किया।
एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘जांच से अपराधी का पता चल जाएगा।’ शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले को “नियमों का गंभीर उल्लंघन” बताते हुए विदेश मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि क्या वह यह दावा कर रही है कि यह एक जाली प्रतिक्रिया है, यदि हाँ तो यह एक गंभीर उल्लंघन है और प्रचलित नियमों का उल्लंघन है।
एमईए इंडिया के स्पष्टीकरण के लिए आभारी रहूंगा। भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह हमास-इज़राइल संघर्ष से उत्पन्न बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंतित है और “बातचीत और कूटनीति” के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देते हुए “संयम और तनाव कम करने” का आह्वान किया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा को सूचित किया कि भारत ने इज़राइल पर 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले और चल रहे संघर्ष में नागरिक जीवन के नुकसान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हम बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंतित हैं और हमने संयम बरतने, तनाव कम करने का आह्वान किया है और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने क्षेत्र और दुनिया भर के कई नेताओं से बात की है, जिनमें इज़राइल के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति शामिल हैं।
