देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक बार फिर टाल दिए गए हैं। शासन ने हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में पंचायतों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है।
ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल 27 मई 2025, क्षेत्र पंचायतों का 29 मई 2025 और जिला पंचायतों का 1 जून 2025 को समाप्त हो चुका है। चुनाव समय से न हो पाने के कारण शासन ने नई पंचायतों के गठन तक या फिर 31 जुलाई 2025 (जो भी पहले हो) तक प्रशासक नियुक्त किए हैं।
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प्रशासक के रूप में ग्राम पंचायतों में संबंधित विकासखंड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत, क्षेत्र पंचायतों में उप जिलाधिकारी और जिला पंचायतों में जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश की 7478 ग्राम पंचायतों, 2941 क्षेत्र पंचायतों और 12 जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। नए परिसीमन के बाद प्रदेश की 7514 ग्राम पंचायतों, 2936 क्षेत्र पंचायतों, 343 जिला पंचायतों और 55640 ग्राम वार्डों में चुनाव कराए जाने हैं।
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