ऊधम सिंह नगर। आवास विहीन परिवारों को पक्की छत मुहैया कराने के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सर्वे शुरू कर दिया गया है। 31 मार्च तक सर्वे कर गरीबों का चयन किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर सेक सूची बनाई गई थी। इसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास दिए गए। सेक सूची से आवास दिए जाने के बाद वर्ष 2018 में इस लिस्ट से छूटे परिवारों को आवास प्लस में शामिल कर मकान दिया गया।
अब तक ऊधमसिंह नगर में 10888 लोगों को आवास का लाभ दिया गया है। इसके बावजूद अब भी कई परिवार झुग्गी-झोपड़ी में गुजर-बसर कर रहे हैं। ऐसे परिवारों के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण 2.0 के तहत सर्वे शुरू किया गया है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं, जो पात्रों का चयन करेंगे। 31 मार्च तक सर्वे का कार्य किया जाएगा। इसके बाद विकास खंड की टीम इसका सत्यापन करेगी।
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यह हैं अपात्रता के 10 पैरामीटर
1- मोटरयुक्त तिपहिया और चौपहिया वाहन धारक परिवार।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
2- मशीनी तिपहिया चौपहिया कृषि उपकरण धारक परिवार।
3- 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसान।
4- वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
5- सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार।
6- वे परिवार जिनका कोई सदस्य प्रतिमाह 15 हजार रुपये से अधिक कमा रहा हो।
7- आयकर अदा करने वाले परिवार।
8- व्यवसाय कर अदा करने वाले परिवार।
9- वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ 50 नाली या अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो।
10- पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार।
योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक खाते की कॉपी, जिसमें आधार लिंक हो और लाभार्थी का आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। अन्य औपचारिकताओं से संबंधित दस्तावेज भी सर्वेकर्ताओं की ओर से सर्वे के समय लाभार्थी से लिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना 2.0 के तहत पात्र परिवारों के चयन के लिए प्रति ग्राम पंचायतवार सर्वे कराया जा रहा है। 31 मार्च तक एक-एक ग्राम पंचायतों का सर्वे होगा।
– मनीष कुमार, सीडीओ
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