देहरादून। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत देहरादून जिले में लिव-इन के अंतर्गत पहला पंजीकरण शनिवार को दर्ज कर लिया गया। बिहार के मूल निवासी छात्र-छात्रा ने इस पंजीकरण के लिए आनलाइन आवेदन किया था। यह दोनों देहरादून स्थित एक निजी शैक्षिक संस्थान में अध्ययनरत हैं। आवेदन व प्रपत्रों की जांच के बाद नगर निगम प्रशासन ने पंजीकरण को स्वीकृति दे दी। वहीं, शनिवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने भी यूसीसी के अंतर्गत जिले में आए आवेदनों व कार्रवाई की समीक्षा की। जिसमें बताया गया कि अब तक विभिन्न सेवाओं से संबंधित 698 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं।
जिसमें से 531 का निस्तारण किया जा चुका है। यूसीसी में जिले में लव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के दो आवेदन भी प्राप्त किए गए हैं। जिनमें एक को स्वीकृति मिल गई है. शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी सविन बंसल ने यूसीसी के त्वरित क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को उनके दायित्वों से रूबरू कराया। साथ ही प्राप्त होने वाले आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण के दिशा निर्देश भी दिए। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि यूसीसी के अंतर्गत जिले में अब तक प्राप्त 698 आवेदनों में से 167 ही लंबित हैं। बाकी सभी का निस्तारण कर दिया गया है। यूसीसी में लव इन रिलेशनशिप के जो दो आवेदन प्राप्त किए गए हैं, उसमें से एक का निस्तारण कर दिया गया है। वहीं, विकासनगर तहसील के अंतर्गत प्राप्त एक आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया गतिमान है। इस आवेदन में जमा कराए गए दस्तावेजों के परीक्षण की कार्रवाई जारी है।
जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित रजिस्ट्रार/उपजिलाधिकारी यूसीसी में जिन आवेदनों का निस्तारण किया जा रहा है, उनकी दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। वहीं, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को निर्देश दिए गए कि यूसीसी के तहत रजिस्ट्रार के कार्यों की वह दैनिक आधार पर मॉनिटरिंग करेंगे। बैठक में अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, उपजिलाधिकारी सदर हर गिरि, उपजिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, उपजिलाधिकारी डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, उपजिलाधिकारी चकराता योगेश मेहरा, उपजिलाधिकारी ऋषिकेश स्मृता परमार आदि उपस्थित रहे।
यूसीसी के क्रियान्वयन की बैठक में जिलाधिकारी सविन बंसल ने ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायतीराज अधिकारी (डीपीआरओ) को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तर पर निगरानी की व्यवस्था से ही निस्तारण में तेजी आ सकेगी।
