लखनऊ | राज्य कर विभाग में महिला उत्पीड़न का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में सात अधिकारियों के निलंबन के बाद अब नोएडा में तैनात एक अपर आयुक्त व आईएएस अधिकारी पर विभाग की महिला अधिकारियों ने शोषण, उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि यह अधिकारी पिछले चार महीनों से महिला अधिकारियों के साथ “गुलामों जैसा व्यवहार” कर रहा है। शासन ने इस शिकायत की पुष्टि करते हुए मामले में गोपनीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
शिकायत में लगाए गए आरोप
महिला अधिकारियों के पत्र में कई गंभीर और आपत्तिजनक आरोप दर्ज हैं—
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
- गंभीर धमकियां: अधिकारी कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं—
“मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, और हाथ में कटोरा देकर बाहर निकाल दूंगा।”
- शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न:
- महिला अधिकारियों को घंटों दफ्तर में खड़ा कर घूरना।
- देर रात फोन और वीडियो कॉल करना।
- छुप-छुपकर देखना और वीडियो बनाना।
- यौन उत्पीड़न के संकेत:
- विरोध करने वाली महिला अफसरों को किसी न किसी बहाने फंसाकर निलंबन की धमकी देना।
- सूचना लीक करने या कार्यवाही में लापरवाही का आरोप लगाना।
- अनावश्यक दबाव बनाकर मानसिक तनाव देना।
पत्र में लिखी पीड़ा
महिला अधिकारियों ने लिखा—
“दुखी मन से यह पत्र लिखने को मजबूर हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान और महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, वहीं दूसरी ओर विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी महिलाओं की अस्मिता को कुचल रहा है।”
जांच की मांग और कार्रवाई
5 अगस्त को दर्ज लोक शिकायत में मांग की गई है कि मामले की गोपनीय जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या राज्य महिला आयोग से कराई जाए। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई, तो शोषण, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के सभी पहलू सामने आ जाएंगे।
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उच्च पदस्थ सूत्रों ने पुष्टि की है कि—
- लोक शिकायत पत्र शासन को प्राप्त हो चुका है।
- जांच आदेश जारी कर दिए गए हैं।
- रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पृष्ठभूमि: पहले भी सामने आ चुके हैं मामले
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही में राज्य कर विभाग में महिला उत्पीड़न के आरोप में सात अधिकारियों को निलंबित किया गया था। उस मामले की जांच अभी चल ही रही है, और अब नए आरोपों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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