देहरादून। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से ग्रामीण सड़क विकास के क्षेत्र में एक बड़ी राहत और महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई मुलाकात के बाद राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत जारी की जाएगी। इन सभी सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1228 किलोमीटर होगी, जो विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगी।
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों, सड़क नेटवर्क की चुनौतियों और हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए व्यापक नुकसान को विस्तार से रखा। उन्होंने बताया कि आपदा की मार से 946 सड़कें और 15 पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए राज्य को तत्काल 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 5900 घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनकी मरम्मत के लिए भी केंद्र के सहयोग की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए आगामी पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के विशेष बजट की भी मांग की। उनका कहना था कि उत्तराखंड की विकास योजनाओं, विशेषकर सड़क निर्माण और आपदा प्रबंधन के लिए यह विशेष वित्तीय सहायता अत्यंत आवश्यक है।
केंद्र द्वारा मिली 1700 करोड़ की यह मंजूरी आने वाले समय में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा साबित हो सकती है, क्योंकि ये सड़कें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और व्यापार की सुगमता बढ़ाएंगी। इसके साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण तेज होगा और ग्रामीण आर्थिकी को नई गति मिलेगी।
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