देहरादून | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और उत्तराखंड के विकास से जुड़ी चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 7628 करोड़ रुपये बताई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र और सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को नई मजबूती मिलेगी।
चार प्रमुख परियोजनाओं का प्रस्ताव
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के समक्ष निम्नलिखित परियोजनाएं रखीं—
- जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना — 2000 करोड़ रुपये
- डीआरआईपी (डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट) तृतीय चरण — 424 करोड़ रुपये
- उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा-स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट — 3638 करोड़ रुपये
- उत्तराखंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट — 1566 करोड़ रुपये
सीएम धामी ने कहा कि यदि ये परियोजनाएं स्वीकृत होती हैं तो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस डिलीवरी नेटवर्क को अत्यधिक लाभ होगा। साथ ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनेगी।
शहरीकरण और जल निकासी की चुनौतियां
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां भारी वर्षा और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के चलते जल निकासी की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सबसे अधिक बारिश प्रभावित 10 जिलों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार कर ली है। इस योजना की कुल अनुमानित लागत 8,589.47 करोड़ रुपये है। सीएम धामी ने अनुरोध किया कि इन योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की जाए।
अन्य विकास प्रस्ताव और स्वीकृतियां
मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही तीन वाह्य सहायतित परियोजनाओं के प्रस्ताव केंद्र को भेजे हैं, जिनमें से उत्तराखंड क्लाइमेट रिजिलीअंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा राज्य ने दो और योजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं—
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना — 850 करोड़ रुपये
- जलापूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने की परियोजना — 800 करोड़ रुपये
सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं की स्वीकृति से राज्य के प्रशासनिक और जल प्रबंधन तंत्र में व्यापक सुधार आएगा।
वित्त मंत्री का आश्वासन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री धामी को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड की विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता के साथ देख रही है और इन परियोजनाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
‘उत्तराखंड को निवेश-हितैषी राज्य बनाएंगे’
इसी दौरान PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधिवेशन में भी मुख्यमंत्री धामी ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य को अग्रणी ‘इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट’ बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड सरकार उद्योगों को आवश्यक नीतिगत समर्थन, बेहतर बुनियादी ढांचा और स्थिर प्रशासनिक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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