देहरादून। इस साल मानसून में भारी तबाही के बाद अब राज्य सरकार आपदा प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने विश्व बैंक की यू-प्रिपेयर योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी की है। इस धनराशि से तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम, रेस्क्यू व्हीकल, एंबुलेंस और शेल्टर होम सहित कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
आपदा से भारी नुकसान
- हाल की प्राकृतिक आपदाओं में 136 लोगों की मौत और 149 घायल हुए।
- करीब 6000 मकानों को नुकसान पहुंचा।
- सरकारी संपत्तियों को भी बड़ी क्षति हुई।
इसी को देखते हुए विभाग ने संसाधनों की संख्या बढ़ाने और मौजूदा सिस्टम को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है।
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यू-प्रिपेयर योजना का खाका
- कुल 1480 करोड़ रुपये की लागत वाली यह योजना पांच साल तक चलेगी।
- इसके तहत कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट (CERC) के लिए अलग से 500 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है।
- जिला स्तर पर मौजूद कंट्रोल रूम को अपग्रेड करने और तहसील स्तर पर नए कंट्रोल रूम स्थापित करने की योजना है।
- रेस्क्यू व्हीकल, एंबुलेंस, शेल्टर होम और प्री-फैब्रिकेटेड स्कूलों का निर्माण भी प्रस्ताव में शामिल है।
रिस्पांस टाइम में सुधार
अधिकारियों के अनुसार, राज्य में आपदा के समय रिस्पांस टाइम पहले 22 मिनट था, जो अब घटकर 12 मिनट रह गया है। विभाग इसे और कम करने के प्रयास में है, ताकि प्रभावित लोगों तक तेजी से राहत पहुंचाई जा सके।
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