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देहरादून। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक लाकर, राज्य के खिलाड़ी पुलिस विभाग में पुलिस क्षेत्राधिकारी और वन विभाग में रेंज अधिकारी के पद पर नौकरी पा सकेंगे। कल मुख्य सचिव एसएस संधू की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसके प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बैठक में 14 विभागों में नौकरी के लिए मौके पर सहमति ले ली जाएगी।
राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों में सीधे नौकरी दी जानी है। खेल विभाग की ओर से पूर्व में इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, लेकिन वित्त विभाग की ओर से राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी के प्रस्ताव से जहां इनकार कर दिया गया। वहीं अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 4600 से 5400 ग्रेड पे पर नौकरी के लिए यह कहते हुए सहमति दी गई कि इसके लिए विभाग और पद चिन्हित कर लिए जाएं।
खेल विभाग की ओर से पुलिस, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, शहरी विकास विभाग सहित विभिन्न 14 विभाग चिन्हित किए गए हैं। खेल विभाग के अधिकारियों का कहना है, बैठक में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी दिए जाने को लेकर जो भी आपत्तियां हैं, उन सबका निपटारा कर लिया जाएगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के बाद उत्तराखंड पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है। शासन की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु सहित कई राज्य पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी दे रहे हैं।