
देहरादून। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में नियुक्त गेस्ट फैकल्टी का मानदेय बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 57,700 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस निर्णय से प्रदेश के 407 अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलने की संभावना है।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के निर्धारित मानकों के अनुरूप मानदेय देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे शासन के समक्ष भेजा जाएगा और आगे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, मानदेय वृद्धि अभी प्रस्तावित है और इसके लागू होने के लिए सरकारी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट
अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के साथ प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है। राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में अध्ययनरत एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट दिए जाने की योजना है। विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में शासन को शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।
टैबलेट वितरण से विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, डिजिटल पुस्तकें, शैक्षणिक वीडियो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और विभिन्न ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों तक पहुंच बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता से उच्च शिक्षा में तकनीकी संसाधनों का उपयोग बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
बजट खर्च करने और निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश
विधानसभा स्थित सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के व्यय बजट की भी समीक्षा की गई। मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को उपलब्ध बजट का समय पर उपयोग करने और अवशेष बजट को शीघ्र खर्च करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के अंतर्गत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया।
बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के शिलान्यास तथा पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों के लोकार्पण की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। सरकार की मंशा योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करने के साथ निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की है।
छात्रावासों के उपयोग पर भी जोर
उच्च शिक्षा मंत्री ने राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावासों के संचालन और विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यदि छात्रावासों में पर्याप्त संख्या में छात्र-छात्राएं नहीं पहुंचते हैं तो खाली स्थानों का उपयोग शिक्षकों और कर्मचारियों के आवास के लिए किया जा सकता है, ताकि भवनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके।
बैठक में सचिव उच्च शिक्षा बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव मनुज गोयल, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. एएस उनियाल, संयुक्त निदेशक डॉ. संगीता गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
मानदेय वृद्धि और टैबलेट वितरण से जुड़े प्रस्तावों पर आगे होने वाली कार्रवाई के बाद ही इन योजनाओं की वास्तविक समयसीमा और लाभार्थियों की अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।





