
देहरादून। देहरादून जिले में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को रोकने और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने नई रणनीति तैयार करने की पहल की है। वन्यजीवों की आवाजाही वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर हॉटस्पॉट का डेटाबेस बनाया जाएगा। इन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, वन विभाग की पेट्रोलिंग मजबूत करने और आधुनिक तकनीक से लोगों को खतरे की पूर्व सूचना देने की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति की बैठक में संबंधित विभागों को ठोस और समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले वर्षों में हुई घटनाओं का क्षेत्रवार विश्लेषण कर जोखिम वाले स्थानों को चिह्नित करने और वहां प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा उपाय लागू करने को कहा।
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सात साल में 35 लोगों की मौत
जिले में वर्ष 2017 से अब तक मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में 35 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। इनमें हाथियों के हमले में 10, गुलदार के हमले में 11, सांप के काटने से 13 और भालू के हमले में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ये आंकड़े वन क्षेत्रों से सटे गांवों और आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत को रेखांकित करते हैं।
प्रशासन अब पिछले दस वर्षों की घटनाओं का एरिया-वाइज डेटाबेस तैयार कराएगा। इसमें उन स्थानों की पहचान की जाएगी जहां हाथी, गुलदार, बाघ, भालू और अन्य वन्यजीवों की आवाजाही अधिक रहती है या जहां पहले मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बचाव उपाय लागू करने की योजना है।
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पेट्रोलिंग, क्यूआरटी और निगरानी बढ़ेगी
जिलाधिकारी ने वन विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग टीमों की आवाजाही बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी क्यूआरटी की संख्या और क्षमता मजबूत करने पर जोर दिया गया। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात भी कही गई।
हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप, निगरानी कैमरों और अर्ली वार्निंग सिस्टम का अधिक उपयोग किया जाएगा। इन तकनीकों के माध्यम से वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित खतरे की सूचना समय रहते संबंधित क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। स्थानीय लोगों को लाठी, टॉर्च और लाउड हेलर जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है, ताकि आपात परिस्थितियों में वे सतर्क रह सकें।
सोलर लाइट और कूड़ा प्रबंधन पर भी जोर
संवेदनशील क्षेत्रों में रात के समय बेहतर रोशनी की व्यवस्था के लिए उरेडा और विद्युत विभाग को सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम और नगर पालिकाओं को ठोस अपशिष्ट तथा कूड़े का उचित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि भोजन की तलाश में वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित न हों।
जंगल से सटे गांवों के आसपास झाड़ियों की कटाई कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे झाड़ियों में छिपे वन्यजीवों की मौजूदगी का पता लगाने और अचानक सामना होने की आशंका कम करने में मदद मिल सकती है।
किसानों को वैकल्पिक फसलों के लिए प्रोत्साहन
हाथी प्रभावित और संभावित संघर्ष वाले क्षेत्रों में कृषि एवं उद्यान विभाग किसानों को पारंपरिक गन्ना और धान की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसका उद्देश्य वन्यजीवों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को कम करना और खेतों में वन्यजीवों की आवाजाही घटाना है।
प्रशासन ने वन्यजीव संघर्ष या वनाग्नि से संबंधित घटनाओं की तत्काल सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1926 का व्यापक प्रचार करने को भी कहा है। हॉटस्पॉट की पहचान, विभागीय समन्वय, निगरानी तकनीक और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था कितनी प्रभावी होती है, यह आने वाले समय में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के प्रयासों की सफलता तय करेगा।





