देहरादून में आयोजित विकसित उत्तराखंड@2047 सामूहिक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करते हुए जबरन धर्मांतरण और जनसंख्या संरचना (डेमोग्राफिक चेंज) में बदलाव जैसे गंभीर मुद्दों पर समाज की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि इन विषयों पर केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जनता का सहयोग और जागरूकता भी अनिवार्य है।
जन जागरूकता और कानूनी कार्रवाई पर दिया जोर
सीएम धामी ने कहा कि सरकार जबरन धर्मांतरण और जनसंख्या असंतुलन के खिलाफ सख्त कानूनों के साथ कड़े कदम उठा रही है। परंतु इन प्रयासों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक जन जागरूकता और जनसहयोग जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन मामलों में न केवल सतर्क रहें बल्कि कानून के तहत शिकायत करने में भी आगे आएं।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
दंगा विरोधी कानून, भूमि अतिक्रमण और यूसीसी लागू
मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए साहसिक कदमों की चर्चा करते हुए बताया कि राज्य में सख्त दंगा विरोधी कानून लागू किया गया है। भूमि अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी है और समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में भी राज्य ने अग्रणी भूमिका निभाई है।
पर्यावरण संरक्षण में पूर्व सैनिकों की भूमिका
कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने पूर्व सैनिकों से पर्यावरण रक्षक बनने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर वन प्रभाग को 1000 पेड़ लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए “एक पेड़ मां के नाम” अभियान में भागीदारी का आग्रह किया। उन्होंने पूर्व सैनिकों को “राष्ट्र प्रहरी” के साथ-साथ “पर्यावरण प्रहरी” बनने का संदेश दिया।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
पर्यटन, रोजगार और यात्राओं को लेकर प्रगति
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में केवल दो महीनों में 38 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से शीतकालीन यात्रा और आदि कैलाश यात्रा को नया आयाम मिला है। मानसरोवर यात्रा की अवधि भी 7 दिन घट चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य की बेरोजगारी दर अब 4.2 प्रतिशत से कम हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से नीचे है।
पूर्व सैनिकों का सम्मान और सुझाव
मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों के योगदान को नमन करते हुए कहा कि सैनिकों ने देश की सीमाओं पर वीरता और समर्पण से सेवा की है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं एक सैनिक परिवार से हैं और पूर्व सैनिकों की समस्याओं को करीब से समझते हैं। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों से राज्य के समग्र विकास को लेकर सुझाव भी लिए गए। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) ए.के. सिंह, मेजर (सेनि) के.एस. राणा, कर्नल बीरेंद्र सिंह राणा, ब्रिगेडियर नितेश बिष्ट समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक उपस्थित रहे।
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