नई दिल्ली। आम बजट पेश किया। इस बजट में किसानों, युवाओं, नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़े एलान किए गए हैं। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा।
बजट में बिहार के लिए विशेष पैकेज पर बिहार CM नीतीश कुमार ने कहा कि ‘हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए हम लगातार बोलते रहे। हमने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष मदद दीजिए जिससे राज्य आगे बढ़ सके। केंद्र से अगर अतिरिक्त मदद मिलेगी तो फायदा मिलेगा’।
#WATCH हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए हम लगातार बोलते रहे। हमने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष मदद दीजिए जिससे राज्य आगे बढ़ सके। केंद्र से अगर अतिरिक्त मदद मिलेगी तो फायदा मिलेगा…: बजट में बिहार के लिए विशेष पैकेज पर बिहार CM नीतीश कुमार pic.twitter.com/iDRISwPYKS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2024
पीएम मोदी के अनुसार, ‘इस बजट से व्यापारियों, लघु उद्योगों को प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में उत्पादन पर भी बल है, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। रोजगार और स्वरोजगारों को पैदा करना हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। इस बजट में सरकार ने एमप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेटिव का एलान किया है।’
#WATCH प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर कहा, "देश को विकास की नई ऊंचाइ पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है, यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। पिछले 10… pic.twitter.com/l2NUknDX7S
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प्रधानमंत्री ने बजट 2024 को लेकर कहा कि ‘ये शक्ति देने वाला बजट है। ये किसानों-युवाओं को प्रगति की राह पर ले जाना वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये उनकी आर्थिक प्रगति में निरंतरता का बजट है। ये युवाओं को अनगिनत मौके देने वाला बजट है। इस बजट से मिडिल क्लास को नई ताकत मिलेगी। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।’
केंद्रीय बजट 2024 पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, ‘केंद्र को यह बजट कागजों पर तो ठीक लगता होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार को फसलों की कीमत देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर जीएसटी कम करना चाहिए।’ केंद्रीय बजट 2024 पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, ‘महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए था, (बजट में)कुछ भी नहीं है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार मंहगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है।’
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा, ‘अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है? इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए, अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है?’ अखिलेश ने कहा कि ‘जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा।’
#WATCH दिल्ली: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा, "अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है? इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए… अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है लेकिन उत्तर… pic.twitter.com/9sxLfM5HcB
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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर कहा, ‘नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है। इनका अपना विज़न कुछ नहीं है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है अब देखना होगा कि ये अमल में कैसे लाएंगे। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, ‘यह ‘कुर्सी बचाओ’ बजट है। जो NDA में है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए यह बजट है, यह बजट देश के लिए नहीं है। बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं है, वे बंगाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनका बंगाल से सफाया होगा।’
नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना ऐसी होगी, जिसमें 0 से 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3-7 लाख रुपये की आय पर 5% और 7-10 लाख रुपये की आय पर 10% आयकर लगेगा। वहीं 10-12 लाख की आय पर 15% और 12-15 लाख रुपये की सालाना आय पर 20%, और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर लगेगा।
- सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standerd Deduction) को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है।
- पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरीपेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
- निवेशकों के सभी वर्गों पर लगने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे देश के स्टार्टअप को फायदा मिलेगा और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
- वित्त मंत्री ने कहा कि ‘आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी। जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।’ वित्त मंत्री ने कहा कि ‘केवल उन मामलों में आयकर आकलन को 3 साल बाद फिर से खोला जाएगा, जहां बची हुई आय 50 लाख रुपये और उससे अधिक है।’
- वित्त मंत्री ने कहा कि ‘दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10 से बढ़ाकर 12.5% किया गया और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख किया गया। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 15 से बढ़ाकर 20% किया गया।’
