देहरादून। उत्तराखंड में सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने को राज्य में शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। जहां जीएसटी लागू होने के बाद इस योजना की शुरुआत की गई।
केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह माह के लिए पांच राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, जीएसटी संग्रहण बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सामान खरीद पर बिल को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले साल एक सितंबर 2022 को बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू की।
बताया, जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य की इस पहल को सराहा गया। साथ ही अन्य राज्य सरकारों से भी उत्तराखंड की तर्ज पर योजना संचालित करने का आह्वान किया था। केंद्र सरकार ने असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है।
वित्त मंत्री ने बताया, पिछले साल की तुलना में इस वित्तीय वर्ष सितंबर माह में जीएसटी से प्राप्त राजस्व में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। माह सितंबर 2022 में 503 करोड़ की तुलना में सितंबर 2023 में 595 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि बीते वर्ष अप्रैल से सितंबर माह तक 3,597 करोड़ राजस्व की तुलना में इस साल अप्रैल से सितंबर तक 3,965 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया, जिसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
