देहरादून। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के अमृतकाल के अगले 25 साल के लिए सभी राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। यह डॉक्यूमेंट लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान के लिए एक मार्गदर्शन करेगा। देश के हर गांव में आयुष्मान चौपाल लगाई जाएगी।
लिंगानुपात में समानता लाने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी एक्ट) में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए सभी राज्यों से सुझाव लिए जाएंगे। अंगदान की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। देहरादून के ओल्ड राजपुर रोड स्थित होटल रीजेंसी में आयोजित दो दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर समापन हो गया है।
शिविर के दूसरे दिन शनिवार को अलग-अलग सत्रों में सात मुद्दों पर मंथन किया गया। इसमें टीबीमुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भव, लिंगानुपात, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, अंगदान समेत कई मुद्दों पर मंथन किया गया।
चिंतन बैठक के समापन के बाद प्रेसवार्ता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि अमृतकाल के आने वाले 25 साला में देश को स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट राष्ट्र बनाने के लिए सभी राज्य भी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन शिविर की तर्ज पर सभी राज्य भी अपने यहां दो दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेंगे।
देश के हर गांव में लगाई जाने वाली आयुष्मान चौपाल में आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी बनाने के साथ लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बनाने वाले गांवों को आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज हर सप्ताह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंप लगाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर में 2025 तक देश को टीबीमुक्त करने पर चर्चा की गई। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्यों की ओर से सुझाव दिए गए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लिंगानुपात में समानता लाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार मिशन मोड में काम करेगी। इसके लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट में संशोधन किया जाएगा। सभी राज्यों से संशोधन के लिए सुझाव देंगे। प्रसव से पूर्व भ्रूण जांच रोकने के लिए एक्ट में सख्त प्रावधान किया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों की ओर से अंगदान की प्रक्रिया का सरलीकरण करने की मांग रखी गई। इसके लिए नोटो और सोटो के नियमों में बदलाव कर प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अंग दान करने और अंग प्रत्यारोपण करने में आसानी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटा तैयार किया जाएगा।
उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टल तैयार कराया जाएगा, जिसपर विशेषज्ञ डॉक्टर अपना पंजीकरण कर सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों को भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिलेगी और वे डॉक्टरों की सेवाएं ले सकेंगे।
