दिल्ली बजट को लेकर राजनीतिक वार-पलटवार का दौर लगातार जारी था। केजरीवाल सरकार का दावा था कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का बजट रोक दिया है। दूसरी ओर भाजपा अपना अलग दावा कर रही है। इन सबके बीच न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में अब बजट पेश किया जा सकेगा। इस बात को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को जानकारी भी दे दी है। हालांकि, आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र पर दिल्ली के बजट को रोकने का आरोप लगाया था।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर ‘‘दिल्ली का बजट नहीं रोकने’’ का अनुरोध किया था। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा, ‘‘पिछले 75 साल में यह पहली बार है जब किसी राज्य का बजट रोक दिया गया है। आप दिल्ली वालों से क्यों खफ़ा हैं? दिल्ली का बजट मत रोकिए। हाथ जोड़कर दिल्लीवासी आपसे बजट को मंजूरी देने की अपील करते हैं।’’ केजरीवाल ने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में सोमवार को केंद्र पर ‘‘सीधे-सीधे गुंडागर्दी’’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है।
आप के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि LG ने बजट 2023-24 को कुछ अवलोकन के साथ मंज़ूरी दे कर CM को भेज दी थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए फाइल गृह मंत्रालय को भेजी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को अपनी आपत्ति से अवगत करा दिया है और 17 मार्च 2023 से जवाब का इंतजार कर रही है। 4 दिन हो गए हैं पर दिल्ली सरकार ने संशोधन के बाद भी जवाब नहीं दिया है। मामला दिल्ली सरकार की तरफ से लंबित है, उसके लिए केंद्र सरकार को दोष देना गलत है।
