देहरादून। उत्तराखंड की युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पीआरडी जवानों को तीन सौ दिन का रोजगार मिलेगा। विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे कैबिनेट में जल्द लाया जाएगा। विभाग में नौ हजार जवान हैं, जिनके विभिन्न विभागों में उनके तैनाती के रास्ते खुलेंगे। पीआरडी जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाएगी और महिला पीआरडी को मातृत्व अवकाश के लिए नियमावली संशोधित की जाएगी।
युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा स्थित कक्ष में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि, पीआरडी कर्मचारियों की अब तक शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस के साथ ड्यूटी लगाई जाती है। अब खेल प्रशिक्षक, क्लर्क, माली, चौकीदार, कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक आदि के रूप में विभिन्न विभागों में उनकी तैनाती का रास्ता खुलने जा रहा है। इस पर हर साल डेढ़ सौ करोड़ का खर्च आएगा। मंत्री ने कहा कि जिस विभाग में पीआरडी जवानों को लगाया जाएगा, मानदेय की व्यवस्था उस विभाग को करनी होगी। सेवा में रहते हुए पीआरडी जवानों की मृत्यु पर उनके आश्रित को नियुक्ति के लिए भी नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए गए हैं।
पीआरडी जवानों की सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त धनराशि मिले इसके लिए उनके एक दिन के मानदेय में सरकार अंशदान जोड़कर एकमुश्त आर्थिक सहायता देगी। युवा कल्याण मंत्री ने कहा कि पीआरडी जवानों से जो विभाग सेवाएं ले रहा है, उनके मानदेय की जवाबदेही भी संबंधित विभाग की ही होगी। इस संबंध में जल्द शासनादेश जारी किया जाएगा।
युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान पीआरडी के दो हजार जवानों की पुलिस के साथ ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन उन्हें यात्रा ड्यूटी के चार महीने का मानदेय नहीं दिया गया। पुलिस विभाग को यह मानदेय देना था। मंत्री ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि पीआरडी जवानों को इसी सप्ताह मानदेय के रूप में 14 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा एसडीआरएफ के साथ ड्यूटी में लगे 59 जवानों का मानदेय भी जल्द जारी किया जाएगा।
मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पीआरडी जवानों की भर्ती में शैक्षिक योग्यता आठवीं कक्षा पास के स्थान पर 10वीं की जाएगी। वहीं भर्ती की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के स्थान पर 18 से 30 वर्ष की जाएगी। निदेशालय स्तर पर इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि ब्लॉक कमांडर एवं हल्का सरदार का चयन 22 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सेवको में से किया जाय।
पीआरडी जवानों ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब विभागीय मंत्री और अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद मंद्रवाल व सचिव अशोक शाह ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही। इसमें उनकी 26 सूत्री मांगो पर चर्चा हुई।
