क्रिसमस पर्व और नववर्ष के आगमन से पहले उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान का उद्देश्य त्योहारों के दौरान आम लोगों को सुरक्षित, शुद्ध और मानक के अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
एफडीए की ओर से यह अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ चलाया जाएगा, जिसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, बेकरी, कन्फेक्शनरी, डेयरी उत्पादों के विक्रेताओं और खाद्य निर्माण इकाइयों से सैंपल एकत्र किए जाएंगे। इन सैंपलों को प्रयोगशालाओं में भेजकर गुणवत्ता और मानकों के अनुसार जांच की जाएगी। मिलावट या मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
अपर आयुक्त एफडीए ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि त्योहारों के समय मिठाई, नमकीन, बेकरी उत्पाद और डेयरी सामग्री की मांग अचानक बढ़ जाती है, ऐसे में कुछ लोग मुनाफे के लालच में मिलावट कर सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए विभाग ने पहले से ही सतर्कता बरतते हुए विशेष निगरानी का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जांच केवल खुदरा दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि निर्माण इकाइयों और थोक विक्रेताओं पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।
जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो नियमित रूप से बाजारों, प्रतिष्ठानों और गोदामों का निरीक्षण करेंगी। इसके साथ ही आम नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। यदि कहीं भी मिलावटी या संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिलती है तो लोग विभागीय पोर्टल या टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
आयुक्त एवं स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिकता वाले खाद्य पदार्थों की नियमित और सघन जांच सुनिश्चित की जाए। सरकार का उद्देश्य है कि लोग त्योहारों की खुशियां बिना किसी स्वास्थ्य जोखिम के मना सकें और उन्हें शुद्ध व सुरक्षित भोजन उपलब्ध हो।
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