देहरादून | उत्तराखंड में लगभग नौ हजार सरकारी राशन विक्रेताओं को दीपावली से पहले लाभांश बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने राज्य खाद्य योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन विक्रेताओं को मिलने वाले लाभांश को समान रूप से देने के निर्देश जारी किए हैं।
खाद्य आयुक्त चंद्रेश कुमार के अनुसार, प्रदेश के राशन विक्रेताओं की यह मांग थी कि राज्य खाद्य योजना के तहत मिलने वाला लाभांश केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही राशि के बराबर किया जाए। वर्तमान में केंद्र सरकार एनएफएसए के तहत 180 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि राज्य सरकार राज्य खाद्य योजना (एसएफवाई) के तहत 50 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश देती है।
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प्रक्रिया और प्रस्ताव: खाद्य आयुक्त कार्यालय ने दोनों योजनाओं में लाभांश समान करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। यदि शासन इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो राज्य खाद्य योजना के तहत राशन विक्रेताओं को भी केंद्र के समान 180 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश मिलने लगेगा। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने इस प्रस्ताव को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी:
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
- प्रदेश में राशन विक्रेताओं की संख्या लगभग नौ हजार है।
- वर्तमान में उन्हें दो योजनाओं के तहत अलग-अलग लाभांश मिलता है।
- लाभांश बढ़ोतरी के बाद दोनों योजनाओं में राशन विक्रेताओं को समान लाभ मिलेगा।
- प्रस्ताव पर शासन स्तर से अंतिम निर्णय होना बाकी है।
इस योजना का उद्देश्य राशन विक्रेताओं को आर्थिक राहत देना और राज्य एवं केंद्र योजनाओं में समानता सुनिश्चित करना है। इससे विक्रेताओं को वित्तीय लाभ में बढ़ोतरी होगी और उन्हें दीपावली के समय अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
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