देहरादून। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में रिकॉर्ड आठवां लगातार बजट पेश किया। इस दौरान जैसे ही उन्होंने 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं दिए जाने की घोषणा की तो उत्तराखंड में भी नौकरीपेशा लोगों के चेहरे खिल उठे। बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास पर चर्चा करते दिखे।
वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट विकास की रफ्तार बढ़ाने, समग्र विकास करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा, मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कहा कि निश्चित रूप से इस कल्याणकारी निर्णय से मध्यम वर्ग सहित देश के आम आदमी को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए धन्यवाद- प्रधानमंत्री जी को बधाई।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बजट ने आम व मध्यम वर्ग के लोगों को आयकर की सीमा 12 लाख तक बढाकर बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बजट में 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई गई है, उत्तराखंड को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि उत्तराखंड में रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, शारदा कॉरिडोर, मानसखंड केदार खंड जैसी योजनाएं पाइपलाइन में है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने होम स्टे के लिए मुद्रा लोन के तहत कर्ज देने का प्रावधान किया है I उसका भी राज्य की बहनों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में लाभ मिलेगा, क्योंकि राज्य में पहले से पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना प्रचलन में है। उड़ान योजना में 120 नए एयरपोर्ट को इस योजना से जोड़ने का प्रावधान किया गया हैI उत्तराखंड में गोचर सहित गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित अन्य एयरपोर्ट को विकास का मौका मिलने की उम्मीद है। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इसका लाभ उत्तराखंड को इसलिए मिलेगा क्योंकि यहां 50% से अधिक क्षेत्र इस योजना में शामिल होने से बचा हुआ है।
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