देहरादून। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिये प्रदेश सरकार ने आगामी चार साल में 70 हजार करोड़ का निवेश धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा है। जिसमें ढाई लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नौकरी मिलेगी। आयोजन पर लगभग 67.40 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। अगस्त से देश-विदेश में नौ शहरों में रोड शो शुरू किए जाएंगे।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
राज्य में औद्योगिक निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रदेश सरकार दिसंबर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। कैबिनेट से भी इस आयोजन को मंजूरी मिल गई है।
मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे। निवेशक सम्मेलन के माध्यम से सरकार ने पर्यटन, कृषि एवं बागवानी, उच्च शिक्षा, अवस्थापना विकास, आईटी, कौशल विकास, आयुष एवं वेलनेस सेक्टर निवेश बढ़ाने पर फोकस है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री से समय मांगा है। खास बात यह है निवेशक सम्मेलन से पहले सरकार का 25 से 30 हजार करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य है। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए काशीपुर, रुद्रपुर, हरिद्वार के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, बैंगलोर में रोड शो किया जाएगा। इसके अलावा दुबई एवं सिंगापुर में भी रोड शो आयोजित किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने पहली बार 2018 में निवेश सम्मेलन आयोजित किया था। जिसमें 1.24 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू किए गए थे। पांच साल में 26 हजार करोड़ का निवेश ही धरातल पर उतर पाया है। इस बार सरकार एमओयू से जल्दा निवेशक के साथ पूंजी निवेश को पक्का करेगी।
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