देहरादून। ऊर्जा निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिजली खरीद के लिए नौ हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा है। साथ ही अन्य खर्चों के लिए एक हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त रख कुल 10 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया है। इसके अलावा भी बोर्ड बैठक में अन्य कई प्रस्तावों पर मुहर लगी।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
मंगलवार शाम को उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के निदेशक मंडल की बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान वार्षिक बजट पेश किए जाने के साथ ही भावी योजनाओं को भी रखा गया। इस दौरान सितारगंज में 33 केवी सब स्टेशन निर्माण की योजना को हरी झंडी दिखाई गई। जिससे सितारगंज के औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकेगा। अब पहाड़ी के लोगों को बिजली की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी, वहीं सुदूर इलाकों में भी अब रोशनी पहुंचेगी।
प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि बोर्ड बैठक में निगम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद सृजित करने पर भी मुहर लगाई गई। बाह्य स्रोत कर्मचारियों को इस बैठक में बड़ी सौगात दी गई। कर्मचारियों का प्रोत्साहन भत्ता 28 सौ से बढ़ाकर 48 सौ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा बैठक में विद्युत व्यवस्था सुधार को योजना बनाकर कार्य करने का निर्णय लिया गया। साथ ही कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर शीघ्र वार्ता कर अगली बोर्ड बैठक में मुद्दे रखने की बात कही गई। इस दौरान समस्त निदेशक मंडल सदस्य उपस्थित रहे।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
ऊर्जा निगम की बोर्ड बैठक में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से 400 करोड़ रुपये का ऋण लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इस धनराशि से निगम ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार के कार्य करेगी। साथ ही सब स्टेशन उच्चीकरण व रखरखाव के कार्य भी किए जाएंगे। घर-घर बिजली पहुंचाने के लिए अब सरकार लगातार नए-नए बदलाव भी कर रही है।
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