देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माण का एक पर्व है। आज के दिन हमारे देश में बाबा साहेब आंबेडकर के दिशा निर्देशन में बनाए गए संविधान को लागू किया गया था। हमारा यह विशिष्ट संविधान हमारे राष्ट्र का निरंतर मार्गदर्शन करता आ रहा है।
कहा, गणतंत्र दिवस हमारे स्वाधीनता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण भी कराता है। यह अवसर हमें देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है। संविधान के अंतर्गत ही हम सभी की जिम्मेदारी यह भी है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना को साकार करते हुए वर्ष 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरलीकरण, समाधान निस्तारण और जन संतुष्टि सरकार का मूलमंत्र है। अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास, कल्याण और उन्नति के लिए संकल्पबद्ध है।
जीरो टॉलरेंस आन करप्शन की नीति का अनुसरण कर प्रदेश में नकल माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रहे है। कैबिनेट ने प्रदेश में भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये सख्त नकल विरोधी कानून बनाने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार जोशीमठ भू-धंसाव से प्रभावितों के पुनर्वास की ऐसी बेहतर व्यवस्था करेगी, जो पूरे देश के लिए नजीर बनेगी। इस विपदा में हम प्रभावितों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री भी स्वयं और उनका कार्यालय भी लगातार इस बात की चिंता कर रहा है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक आपदा संवेदनशील राज्य है। इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी अलग हैं। हम अपने सभी पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता का सर्वेक्षण करवा रहे हैं। हम हमेशा इकॉलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन की बात करते हैं। स्थानीय लोगों का विकास व रिवर्स पलायन भी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, शौर्य एवं सामरिक महत्व वाले गंगा के प्रदेश, सभी संप्रदायों के हित में समान नागरिक संहिता कानून बनाये जाने के लिये कृत संकल्पित है। धर्मांतरण की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये प्रदेश में सख्त धर्मांतरण कानून बनाया है।
सीएम ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
