देहरादून। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में किए गए बदलाव और उसकी जगह विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण अधिनियम लागू करने के विरोध में कांग्रेस ने उत्तराखंड में प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। यह आंदोलन 10 जनवरी से शुरू होगा और चरणबद्ध तरीके से फरवरी मध्य तक चलेगा।
राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित राजनीतिक मामले समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने की। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देशभर में मनरेगा में किए गए बदलाव के विरोध में संगठित आंदोलन का फैसला लिया है और उसी के तहत उत्तराखंड में भी योजनाबद्ध ढंग से आंदोलन किया जाएगा।
कुमारी सैलजा ने बताया कि आंदोलन की शुरुआत 10 जनवरी को जिलास्तर पर प्रेसवार्ता के साथ होगी, जिसमें मनरेगा की जगह लाए गए वीबी जी राम जी अधिनियम की वास्तविकता को जनता के सामने रखा जाएगा। 11 जनवरी को जिलों में महात्मा गांधी या डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ता अनशन करेंगे। इसके बाद 29 जनवरी को पंचायत स्तर पर चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जहां ग्रामीणों को नए कानून के प्रभावों की जानकारी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर धरना-प्रदर्शन किए जाएंगे। 31 जनवरी से छह फरवरी तक प्रत्येक जिला मुख्यालय में ‘मनरेगा बचाओ धरना’ आयोजित होगा। इसके बाद सात से 15 फरवरी के बीच विधानसभा घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पत्र भी पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपे जाएंगे।
कांग्रेस प्रभारी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार मनरेगा की मूल भावना और आत्मा को समाप्त करना चाहती है। मनरेगा एक मांग आधारित रोजगार का अधिकार था, जिसमें सरकार को काम देना अनिवार्य था, जबकि नया कानून इसे आपूर्ति आधारित योजना बना देता है। इससे रोजगार की गारंटी समाप्त हो जाएगी और काम की उपलब्धता पूरी तरह केंद्र सरकार के बजट और शर्तों पर निर्भर हो जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि नए अधिनियम से राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और ग्रामीण गरीबों का रोजगार का संवैधानिक अधिकार कमजोर होगा। कांग्रेस इस बदलाव के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेगी और ग्रामीणों के हक की लड़ाई जारी रखेगी।
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