देहरादून | उत्तराखंड की राजनीति में आज का दिन अहम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनता से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। साथ ही, 19 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे गए हैं।
बैठक का मुख्य एजेंडा 19 अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र है। बताया जा रहा है कि सरकार इस सत्र में कई नए विधेयक पेश कर सकती है। वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कुछ संशोधन बिल भी सदन में लाए जाने की तैयारी है। विपक्ष की ओर से बेरोजगारी, महंगाई, आपदा प्रबंधन और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए जाने की संभावना है। ऐसे में कैबिनेट बैठक में सत्र की रणनीति पर भी मंथन किया जा रहा है।
जनहित और विकास से जुड़े प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार, बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और ग्रामीण विकास से जुड़े कुछ नए प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। खासतौर पर,
- पर्वतीय जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने,
- आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत बनाने,
- युवाओं के लिए नई रोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने,
- पर्यटन सीजन को देखते हुए सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा संभव है।
राजकोषीय अनुशासन और बजट प्रबंधन
बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के साथ ही केंद्र की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नए कदम उठा सकती है। कुछ विभागों में बजट आवंटन और व्यय की समीक्षा भी की जा रही है।
प्रदेश की जनता की निगाहें इस कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं। मानसून के दौरान लगातार हो रही भारी बारिश, भूस्खलन और आपदाओं से निपटने के लिए भी कैबिनेट अहम फैसले ले सकती है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि आपदा प्रभावित जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज और पुनर्वास योजनाएं भी एजेंडे में शामिल हो सकती हैं।
राजनीतिक दृष्टि से भी अहम
राजनीतिक दृष्टि से भी यह बैठक महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में धामी सरकार इस कैबिनेट बैठक के माध्यम से जनता को यह संदेश देना चाहती है कि सरकार पूरी तरह सक्रिय और जनहितकारी नीतियों पर केंद्रित है।
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