देहरादून, 18 जून 2025 — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सहकारिता, पर्यटन, पशुपालन और डेयरी विकास सहित विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के प्रमुख निर्णय:
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
सहकारिता विभाग में सुधार
ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक सहकारी संस्थाओं का ऑडिट सुनिश्चित करने का निर्णय।
इसके लिए लेवल-11 स्तर पर उप निबंधक (ऑडिट) का पद सृजित किया गया, जो पांच साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा।
बदरीनाथ मास्टर प्लान
बदरीनाथ धाम क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को हरी झंडी।
प्रमुख स्थलों की दीवारों (जैसे आईएसबीटी) पर आर्टवर्क और चित्रांकन किए जाएंगे।
गंगा गाय योजना में संशोधन
अनुसूचित जाति के लिए 90% सब्सिडी वाली गाय योजना को ‘गंगा गाय योजना’ में विलय।
अब सामान्य वर्ग के लोग भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
सामान्य वर्ग के लिए सब्सिडी प्रतिशत पर निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में होगा।
पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती में छूट
विभाग में 429 रिक्त पदों को भरने की दिशा में कदम।
इन पदों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण अवधि को 2 साल से घटाकर 1 वर्ष किया गया।
बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेसवार्ता कर निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये कदम राज्य के प्रशासनिक सुधार, पर्यटन विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन व डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
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