देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत 894 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। यह धनराशि सड़कों, भवनों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज, बस टर्मिनल समेत जनसुविधाओं से जुड़ी 55 परियोजनाओं पर खर्च होगी। मंजूर परियोजनाओं में से 39 नई हैं। बाकी चालू योजनाओं के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सहायक निदेशक अंजली मौर्य ने अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन को इस संबंध में पत्र भेजा है। राज्य सरकार ने 76 परियोजनाओं के लिए करीब 1418 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव भेजा था। पहले चरण में 894 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। योजना के तहत मंजूर धनराशि को एक साल के भीतर खर्च करना होगा।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
आराघर से रिस्पना पुल तक सड़क चौड़ीकरण, ड्रैनेज और फुटपाथ: 6 करोड़, मेहूंवाला प्राथमिक विद्यालय मोटरमार्ग चौड़ीकरण के लिए 5.25 करोड़, सत्यखाल देहलचौरी, अरकानी मोटरमार्ग मरम्मत कार्य के लिए 12.41 करोड़, घुड़वारी-देवप्रयाग मोटरमार्ग के लिए 12.40 करोड़, लछमोली जामणीखाल मोटर मार्ग के लिए 14 करोड़, हिंडोलाखाल-देवप्रयाग-बिलखेत हाईवे के लिए 5.54 करोड़, रुद्रप्रयाग-गोपेश्वर मोटरमार्ग के डामरीकरण के लिए 9.69 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।
निर्माणाधीन परियोजनाएं
रामनगर बस टर्मिनल, आराघर-रिस्पना पुल मार्ग, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, चंपावत एकीकृत नर्सिंग कॉलेज।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
केंद्र सरकार से जारी धनराशि से
राज्य के विकास में मदद मिलेगी। अब परियोजनाओं से संबंधित विभागों और कार्यदायी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे गुणवत्तापरक और समयबद्ध कार्य कराएं।- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड।
50 वर्ष तक नहीं देना होगा ब्याज
केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता नाम से योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार को पूंजीगत निवेश के तहत जारी वित्तीय सहायता 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में प्रदान की गई है।
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