
देहरादून। उत्तराखंड को वर्ष 2050 तक विकसित राज्य और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में दीर्घकालिक योजना तैयार की गई है। उत्तराखंड सेतु आयोग की नई रिपोर्ट में राज्य के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पर्यटन, पर्यावरणीय और प्रशासनिक विकास को लेकर व्यापक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस रोडमैप में अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने के साथ रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ाने, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने और सरकारी कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।
आयोग की योजना के अनुसार, राज्य की जीएसडीपी को वर्तमान 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2050 तक 28.48 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पर्यटन, उद्योग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रमुख आधार बनाया गया है।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर
राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका देने की योजना बनाई गई है। आयोग के सुझावों के अनुसार, इस क्षेत्र के माध्यम से 22.11 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। योजना के तहत 4.5 लाख लखपति दीदियां तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की योजना
युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव भी रिपोर्ट में शामिल है। शिक्षा को 87 प्रतिशत तक रोजगारोन्मुखी बनाने और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने तथा शिक्षा में ड्रॉपआउट दर शून्य करने के लिए उपाय सुझाए गए हैं। शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है।
पर्यटन को मिलेगा विस्तार, बुनियादी ढांचे का विकास
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका बढ़ाने के लिए घरेलू पर्यटन में 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में दस गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन सुविधाओं, संपर्क व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क, 29 हेलीपोर्ट एवं हेलीपैड और 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता विकसित करने की योजना शामिल है।
जलस्रोतों और पर्यावरण संरक्षण पर भी फोकस
पर्यावरणीय संतुलन और जल संरक्षण के लिए 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों के पुनर्जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शहरी परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने की योजना भी रोडमैप का हिस्सा है।
इसके साथ सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया है। सरकारी कामकाज को डिजिटल माध्यम से संचालित करने का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है।
सेतु आयोग का यह रोडमैप वर्ष 2050 तक उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने की दीर्घकालिक परिकल्पना प्रस्तुत करता है। हालांकि, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, निवेश, रोजगार के अवसरों का विस्तार और विकास का लाभ प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण होगा।






