हल्द्वानी ( उत्तराखंड) :सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में उपनल के कर्मचारियों का विगत पांच माह से वेतन न मिलने के कारण उनमें रोष व्याप्त है।
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आज उत्तराखण्ड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की गूगल मीट के माध्यम से हुई प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।
बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने की। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर लंबित वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो एक सितम्बर से कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि बीते 15–20 वर्षों से न्यूनतम वेतन पर सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों ने कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, मगर आज उन्हें लगातार पांच माह से वेतन नहीं मिल रहा है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को गंभीर आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। बच्चों की स्कूल फीस, बिजली-पानी के बिल और अन्य आवश्यक खर्चों का भुगतान न कर पाने के कारण स्थिति विस्फोटक होती जा रही है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
प्रदेश उपाध्यक्ष पूरन चंद्र भट्ट ने कहा कि कॉलेज प्रशासन बार-बार पद सृजन का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से बच रहा है, जबकि यह साफ तौर पर श्रम कानूनों का उल्लंघन और मानवाधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश महामंत्री प्रमोद गुसाईं ने कहा कि वर्ष 2018 में नैनीताल उच्च न्यायालय ने उपनल कर्मचारियों को नियमित करने और समान कार्य का समान वेतन देने के आदेश दिए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा कर चुके हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों का वेतन रोका जाना सरकार और प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। बैठक के उपरांत संघ के प्रतिनिधिमंडल ने लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट और विधायक बंशीधर भगत को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में संभू दत्त बुधानी, तेजा बिष्ट, डूंगर मटियाली, भुवन हर्बोला, पूरन पनेरू, मीना गुप्ता, प्रताप बोरा, मोहन रावत, रमेश नौटियाल, दिनेश कांडपाल सहित कई कर्मचारी शामिल रहे।
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