देहरादून | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित होगी। बैठक में राज्य के समग्र विकास से जुड़े कई प्रमुख विभागों — ऊर्जा, नियोजन, राजस्व, आवास, वित्त और कार्मिक — के प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
ऊर्जा विभाग की नई नीतियां होंगी केंद्र में
बैठक में ऊर्जा विभाग के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव — जियो थर्मल ऊर्जा नीति और ग्रीन हाइड्रोजन नीति — पर विशेष चर्चा की जाएगी। इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इन्हें हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है। राज्य सरकार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ निवेश के नए रास्ते भी खुल सकें।
नियोजन और राजस्व से जुड़े मुद्दे
बैठक में नियोजन विभाग द्वारा लाए गए राज्य विकास कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही, राजस्व विभाग द्वारा भूमि संबंधी नीतियों में संशोधन, भू-राजस्व प्रबंधन प्रणाली में डिजिटलीकरण और विवाद निस्तारण से जुड़ी नई प्रक्रियाओं पर विचार संभव है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
आवास और शहरी विकास के प्रस्ताव
आवास विभाग की ओर से शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास योजनाओं में तेजी लाने और पीएम आवास योजना (शहरी) की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नई परियोजनाओं को शामिल करने का भी प्रस्ताव आ सकता है।
कार्मिक और वित्त विभाग से जुड़े विषय
कार्मिक विभाग से जुड़ी बैठकों में कार्मिक स्थानांतरण नीति, रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी, और नवीन प्रशिक्षण योजनाओं पर विचार किया जा सकता है। वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 की पूर्व तैयारियों, बजट अनुमानों और राजस्व संग्रह की स्थिति पर भी प्रस्तुति दी जा सकती है।
पर्यावरण, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर भी हो सकती है चर्चा
अन्य संभावित विषयों में पर्यावरणीय संरक्षण, पर्यटन नीति में निवेश प्रोत्साहन, और शिक्षा विभाग के अधीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल साधनों का विस्तार शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक से मिल सकते हैं विकास को नए आयाम
सूत्रों के अनुसार, आज की बैठक राज्य के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों और सतत विकास के लिए नीतिगत फैसलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य को “हरित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड” की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।
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