नागरिकों में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को पैदा करने वाले कैल्शियम कार्बाइड आदि एजेंट्स को अधपके आम, केला,पपीता,को पके हुए फलों के रूप में बेचकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की खतरनाक आदतों पर दून वासियों ने की रोक लगाने की मांग। संयुक्त नागरिक संगठन द्वारा आयोजित संवाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उत्तराखंड समेत सभी राज्यों को फलों को जहरीले एजेंट और सिंथेटिक रसायन लेप(कोटिंग)की खतरनाक प्रवृति पर विशेष अभियान चलाने के निर्देशो को जागरूक दून वासियों ने सामयिक स्वागत योग्य कदम बताया। स्पेक्स संस्था के डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा ने उत्तराखंड में प्राधिकरण के निर्देशों के क्रियान्वयन को गंभीर चुनौती बताते हुए कहा है कि बिना स्थानीय प्रशासन,विषय विशेषज्ञ तथा आम जन के सहयोग,इस नीति की सफलता कठिन है।इनके अनुसार फलों तथा सब्जियों की उत्पादकों तथा खरीदार उपभोक्ताओं में जन जागरूकता अभियान चलाकर वैकल्पिक उपाय किए जाने जरूरी हैं।सोशल जस्टिस फाऊंडेशन की डॉक्टर आशा लाल टम्टा का कहना था कि खतरनाक रसायनों का प्रयोग भोजन की थाली में जहर बनकर हमारे शरीर में जा रहा है।इससे हमारे और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर आघात पहुंच रहा है।हमें खाद्य पदार्थों की बनावटी चमक दमक से प्रभावित न होकर प्राकृतिक रूप से पके हुए फलों सब्जियों का प्रयोग करना होगा। इसमें सभी ग्रहणियों को अपनी ओर से पहले पहल करनी होगी।अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के मेजर एम एस रावत के अनुसार फलों को कृत्रिम ढंग से जल्द पकाने में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों से एसिटिलीन जैसी हानिकारक गैस निकलती है जो आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे हानिकारक तत्वों से युक्त होती है। ऐसे फलों को खाने से अल्सर उल्टी होती है जो लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचती है।ऐसे फलों की सेल्फ लाइफ भी कम होती है।हमें प्राकृतिक रूप से पके फलों जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, उनका ही खाना चाहिए।
आमजन की जागरूकता ना होना इस खतरनाक प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए व्यापक जनआंदोलन शुरू करना समय की मांग है। संयुक्त नागरिक संगठन के सुशील त्यागी का कहना है कि केंद्रीय निर्देशों का उत्तराखंड में सख्ती से क्रियान्वयन होना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग खाद्य विभाग की सचल प्रवर्तन इकाइयों को आपेक्षित संसाधनो से युक्त बनना इसका एकमात्र उपाय है। राज्य के सभी जिलों की मंडियों के बाहर जांच समितियां को स्थाई रूप से नियुक्त कर जहरीले खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच कराई जानी जरूरी है।इसके लिए भंडारण करने वाले गोदाम को भी सील किया जाना जरूरी होगा। प्रेषक सुशील त्यागी सचिव संयुक्त नागरिक संगठन देहरादून