देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधार यात्रा से पहले उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थांटन परिषद का गठन हो जाएगा। उन्होंने शीतकालीन यात्रा को राज्य की आर्थिकी और रोजगार के लिए गेमचेंजर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध कब्जे हटाने का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य में अतिक्रमण खत्म नहीं होता। मुख्यमंत्री शनिवार को कैंट रोड स्थित सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित पत्रकार वार्ता में तीन साल की उपलब्धियां साझा कर रहे थे।उन्होंने कहा कि पीएम मोदी व भाजपा नेतृत्व के आशीर्वाद से चार जुलाई 2021 को पहली बार और 23 मार्च 2022 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनें। पहले कार्यकाल में कोराना महामारी की चुनौती को पार करते हुए चुनाव में गए और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाकर यह मिथक तोड़ने में कामयाब रहे कि एक दल की सरकार दूसरी बार नहीं बनती।
रैणी, सिलक्यारा टनल, जोशीमठ भू धंसाव, माणा भूस्खलन जैसी कई आपदाओं की चुनौती आई तो अपने लोगों के बीच खड़े होकर केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों के सहयोग से इनका सामना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से निकला था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड का दशक बनाने में प्रदेश की मातृशक्ति की अहम भूमिका होने वाली है। सीएम ने कहा कि सभी विभागों को 3-5 गेमचेंजर योजनाएं बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग को भी अगले 10 साल की चुनौतियों के अनुरूप राजस्व प्राप्तियों को लेकर रोडमैप बनाने को कहा गया है।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
मुख्यमंत्री ने कहा कि जबरन धर्मांतरण रोकने, दंगाइयों से निपटने और अतिक्रमण रोकने के लिए सख्त कानून बनाए और अभियान चलाए गए। राज्य में जहां अवैध मदरसे या अवैध कब्जे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने तक जारी रहेगी। सीएम ने कहा कि लैंड जिहाद, थूक जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ हमारी कार्रवाई नहीं रुकेगी। ये किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। ये कार्रवाई अराजक तत्वों के खिलाफ है। सीएम ने कहा कि शीतकालीन यात्रा राज्य के लिए गेमचेंजर होने वाली है। छह महीने जो काम धंधा नहीं चलता था, उसमें तेजी आएगी। आने वाले समय से पहले ही सरकार अपनी तैयारी कर लेगी। प्रधानमंत्री ने शीतकालीन यात्रा का संदेश दिया है। उनके केदारनाथ, आदि कैलाश, माणा और अब मुखबा जाने के बाद वहां तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की संख्या बढ़ी है।
सीएम ने कहा कि संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की रैकिंग में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर रहा। सख्त नकल विरोधी कानून बनाया जो देश के लिए नजीर बना। नए कानून के लागू होने के बाद 20 हजार से ज्यादा खाली पद भरे गए और एक भी मामला नकल का नहीं आया। नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास हुआ। लेकिन नकल विरोधी कानून से युवाओं में नई लहर पैदा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी मां को कठिन समय में काम करते देखा है। राज्य में हर परिवार की यही स्थिति है। महिलाएं हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में हैं। उनकी सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया। इतना ही आरक्षण सहकारिता में दिया। 2025 तक डेढ़ लाख लखपति दीदी बनाने का हमारा संकल्प है। उनके योगदान से ही उत्तराखंड का दशक बनेगा। हिमालय ब्रांड में उनके बनाए उत्पादों की देश ही नहीं दुनिया में डिमांड बढ़ रही है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
सीएम ने कहा कि लखवाड़ बांध परियोजना पिछले छह दशक से रुकी थी। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से यह परियोजना शुरू हुई। सौंग और जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी मिली। ऋषिकेश-कर्णप्रया रेल परियोजना का काम चल रहा है। तीन जिलों में हेली सेवा शुरू हो रही। हरिद्वार-ऋषिकेश और शारदा कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। 2027 में हरिद्वार में कुंभ और नंदाराज यात्रा होगी, जिसके भव्य और दिव्य आयोजन की सरकार तैयारी करेगी। सीएम ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान कैसे दे सकता है, इसे ध्यान में रखकर विकास का रोडमैप बनाया जा रहा है। भविष्य की चुनौतियों को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा कि माना अंधेरा घना है, फिर भी दिया जलाना कहां मना है। उन्होंने यह भी कहा कि मंजिल दूर है, लेकिन राह हमारी ठीक है।
सीएम ने ये भी कहा
- निवेशक सम्मेलन में 3.55 लाख करोड़ के एमओयू में से 80 हजार करोड़ के एमओयू पर काम शुरू हो गया है।
- निवेशकों से संवाद करके 30 से अधिक नीतियां बनाई व संशोधित की। निवेशक आएगा रोजगार सृजन होगा।
- जनभावना के अनुरूप भू कानून में संशोधन की शुरुआत की है।
- 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया। सातवां स्थान प्राप्त किया। राज्य की देवभूमि, वीरभूमि के साथ अब खेल भूमि के रूप में पहचान बनीं।
- वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की।
- सम्मेलनों के जरिये प्रवासियों को जड़ों से जोड़ने की कोशिश की ताकि वे श्रेष्ठ राज्य बनाने में सहयोगी बनें।
- प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी और उत्तराखंड आज पूरे देश में 13वें स्थान पर है। बेरोजगारी की दर भी कम हुई।
- फिल्म शूटिंग के लिए डेस्टिनेशन बना, 200 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हुई।
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