देहरादून। अगले पांच साल में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश सरकार ने 14 और नई नीतियों के ड्राफ्ट तैयार कर लिए गए हैं। इन सभी नीतियों के प्रस्ताव अगले दो महीनों में प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए लाए जाएंगे।
ये 14 नीतियां कृषि, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष और वित्त विभाग की उन उन योजनाओं से जुड़ी हैं, जिन्हें सरकार गेम चेंजर के रूप में मानकर चल रही है। इन योजनाओं के जरिए प्रदेश की धामी सरकार हितधारकों की आजीविका में वृद्धि के साथ लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा करना चाहती है। सशक्त उत्तराखंड@25 के सरकार का 2027 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 346,206 करोड़ से बढ़ाकर 5,47,000 करने का लक्ष्य है।
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2030 तक इसे 7,68,000 तक करने की योजना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साधने के लिए कई योजनाओं के लिए नई नीतियां तैयार हो रही हैं। पुरानी नीतियों को वर्तमान जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर संशोधित किया जा रहा है। इस कड़ी में सरकार अब तक 30 से अधिक नीतियां तैयार कर उन्हें लागू कर चुकी है।
ये नीतियां भी तैयार : ग्रीन हाइड्रोजन नीति, प्रधान नीति, जियोथर्मल नीति, पैसेंजर चार्टर-हेली सर्विस नीति, योगा पॉलिसी, लाभांश नीति, सार्वजनिक उपक्रम इकाइयों की मॉनिटरिंग नीति के ड्राफ्ट भी तैयार हैं, जिन्हें कैबिनेट मंजूरी का इंतजार है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
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