मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड जल्द इतिहास रच सकता है। देश की नज़र उस ड्राफ्ट पर है जो लागु होते ही उत्तराखंड को नई पहचान देगा। हम बात यूसीसी की कर रहे हैं जिसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कहते हुए माना है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की संभावना है।
उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक था।उत्तराखंड से आने वाले लोगों द्वारा आयोजित “उत्तरायणी कौथिक” कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित करते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा, “मुझे लगता है कि अगर कोई राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने में पहला राज्य बनने जा रहा है, तो वह उत्तराखंड होगा।”
हालाँकि, उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया।लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने को मंजूरी दे दी।
