देहरादून। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाते हुए आम बजट में इसके लिए दो लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके तहत अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त राशन की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे उत्तराखंड के करीब साढ़े 13 अंत्योदय कार्ड धारकों को भी लाभ होगा।
उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चावल और गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद होती है। केंद्र सरकार की इस व्यवस्था से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल प्रदेश के साढ़ेे 13 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों के 61 लाख 94 हजार पात्र व्यक्तियों को अगले एक साल तक मुफ्त राशन की आपूर्ति होती रहेगी।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं ने बजट में गरीबों के लिए की गई मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था को मोदी सरकार की उपलब्धि बताया है तो मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि एक वर्ष के अंतराल में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2024 के आम चुनाव में फायदा लेने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब खाद्यान्न योजना को एक साल के लिए आगे बढ़ाया है।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
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